मेयर इन काउंसिल की बैठक में 7 करोड़ से अधिक के 49 मुआवजा प्रकरणों पर अनुशंसा

उज्जैन। नगर निगम की मेयर इन काउंसिल की बैठक शनिवार को महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सिंहस्थ-2028 की तैयारियों से जुड़े सड़क चौड़ीकरण, निर्माण और विस्थापन के मामलों के साथ विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की गई। इस दौरान 7 करोड़ रुपये से अधिक राशि से जुड़े 49 मुआवजा प्रकरणों को अनुशंसा के लिए रखा गया।

बैठक में कार्तिक मेला एवं प्रदर्शनी-2026 के आयोजन को सैद्धांतिक स्वीकृति देने, मेले में दुकानों और झूलों के लिए भूमि ब्लॉक आवंटन की शर्तें एवं दरें तय करने तथा दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रेताओं के लिए अस्थाई दुकानों हेतु भूमि आवंटन संबंधी मामलों पर भी चर्चा हुई।

पदोन्नति प्रस्ताव को भी मिली अनुशंसा

बैठक की शुरुआत पूर्व में आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के साथ हुई। इसके बाद कार्यसूची में शामिल विभिन्न प्रस्तावों पर बिंदुवार चर्चा की गई। नगर पालिक निगम के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों से संबंधित नियमों के तहत मेयर इन काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पदों पर पदोन्नति आदेश जारी करने के प्रस्ताव को भी अनुशंसा दी गई।

सिंहस्थ-2028 के कई कार्यों पर चर्चा

सिंहस्थ-2028 को लेकर शहर में प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्य बैठक के प्रमुख एजेंडे में शामिल रहे। जयसिंहपुरा तिराहे से नृसिंहघाट ब्रिज तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण, जंतर-मंतर सॉलिटेयर होटल क्षेत्र से सांवराखेड़ी की ओर सीमेंट-कांक्रीट सड़क के शेष निर्माण तथा नानाखेड़ा चौराहे से शांति पैलेस तक एमआर-2 मार्ग के चौड़ीकरण जैसे मामलों पर चर्चा की गई।

इसके अलावा नानाखेड़ा से देवास रोड तक एमआर-2 मार्ग के उन्नयन में बाधक यूरिनल और बस स्टैंड को हटाने, शांति नगर से नीलगंगा चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण तथा अन्य प्रस्तावित मार्गों के विस्तार से प्रभावित निर्माणों को हटाने से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में रखे गए।

सीबीजी प्लांट और आवासीय परियोजनाओं पर भी निर्णय

स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत पीपीपी मॉडल पर सीबीजी सह एमआरएफ प्लांट की स्थापना, संचालन और संधारण के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा रॉयल्टी दर निर्धारित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक के तहत कानीपुरा में निर्माणाधीन एलआईजी आवासीय इकाइयों और अलखधाम क्षेत्र में निर्माणाधीन व्यावसायिक इकाइयों के विक्रय एवं मूल्य निर्धारण संबंधी प्रस्ताव भी कार्यसूची में शामिल रहे।

गांध बस्ती आवासीय इकाइयों के अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए पंवासा में ईडब्ल्यूएस आवासीय इकाइयों के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार किया गया।

अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापना का प्रस्ताव

बैठक में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। इसके साथ महापौर, निगम अध्यक्ष, आयुक्त, अपर आयुक्त और उपायुक्त निवास सहित स्टाफ क्वार्टर निर्माण कार्य के दोनों भागों से संबंधित प्रस्ताव भी रखे गए।

सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित लोगों के मुआवजे पर चर्चा

बैठक में शहर के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्यों से प्रभावित संपत्ति मालिकों और हितग्राहियों के मुआवजा प्रकरणों पर भी विचार हुआ। कोयला फाटक से छत्रीचौक, गाड़ी अड्डा चौराहे से बड़ा पुल, हरसिद्धि पाल से रामघाट, वीडी मार्केट से छोटी पुलिया तथा अन्य मार्गों से जुड़े मुआवजा मामलों को अनुशंसा के लिए रखा गया।

पंवासा आवासीय अभिन्यास योजना में प्रभावित भूमि स्वामियों के मुआवजे के साथ गेल इंडिया चौराहे से नीलगंगा चौराहे और शांति नगर चौराहे से मंछामन कॉलोनी तक सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित हितग्राहियों के मामलों पर भी चर्चा हुई।

गदापुलिया से जयसिंहपुरा होते हुए लालपुल तक भगत सिंह मार्ग के चौड़ीकरण से प्रभावित हितग्राहियों के मुआवजा प्रकरण भी बैठक में शामिल रहे। कुल मिलाकर 49 मुआवजा मामलों में 7 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से संबंधित अनुशंसा की गई।

बैठक में निगम आयुक्त अभिलाष मिश्रा, एमआईसी सदस्य प्रकाश शर्मा, सत्यनारायण चौहान, रजत मेहता, कैलाश प्रजापत, जितेंद्र कुवाल, योगेश्वरी राठौर, दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी और सुगन बाबूलाल बाघेला सहित निगम के अधिकारी मौजूद रहे।

इसके अलावा अपर आयुक्त नेहा जैन, संतोष टैगोर, पवन कुमार सिंह, पुनीत शुक्ला, उपायुक्त योगेंद्र सिंह पटेल, मनोज मौर्य, संजेश गुप्ता, कार्यपालन यंत्री हिमांशु तिवारी, साहिल मैदावाला सहित भवन अधिकारी एवं भवन निरीक्षक भी बैठक में उपस्थित रहे।