मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम, कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट को दी मंजूरी

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूसीसी) लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में यूसीसी विधेयक-2026 के प्रारूप (ड्राफ्ट) को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

सरकार अब इस विधेयक को 20 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी। यदि विधानसभा से यह विधेयक पारित हो जाता है, तो मध्य प्रदेश देश का तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, जबकि गुजरात भी इस दिशा में कदम बढ़ा चुका है।

कैबिनेट के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रिमंडल के सदस्यों और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि समानता भारतीय संस्कृति और संविधान की मूल भावना का महत्वपूर्ण आधार है और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विधानसभा में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होगी। सदन की मंजूरी मिलने के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि यूसीसी से सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी।